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एक समिति इन मुद्दों पर विचार कर रही है कि मुख्य फोकस लालफीताशाही और बकाया राशि को कम करने पर है। सरकार 10,000 रुपये से कम के लेनदेन के लिए सरल प्रक्रिया लागू करने की योजना बना रही है, जबकि 10,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए उचित सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

CGHS 4.5 मिलियन से अधिक लोगों को सेवा प्रदान करता है। इसमें केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके आश्रित और सरकारी व निजी अस्पताल शामिल हैं।

इस साल फरवरी में एक संसदीय पैनल को दी गई जानकारी के अनुसार, CGHS ने जांच और इनडोर उपचार सुविधाओं के लिए देश भर में 1,735 निजी अस्पतालों और 209 प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया है।

हालांकि, 2014 से प्रक्रियाओं व निदान की दरों में संशोधन नहीं होने के कारण, कई निजी अस्पताल इस योजना में भाग लेने से हिचकिचा रहे हैं। बकाया राशि के निपटान में देरी और स्थिर सरकारी दरों ने योजना की प्रभावकारिता को कम कर दिया है।

सरकार के आकलन से पता चलता है कि निपटान के लिए बढ़ते बिल लंबित हैं, जिनमें से अधिकांश कम मूल्य के लेनदेन हैं। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने ET को बताया, ”कुल मिलाकर, कम मूल्य के लेनदेन निपटान श्रृंखला को काफी हद तक बाधित कर रहे हैं, भले ही वे कुल बिलिंग मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत ही क्यों न हों।”